Food Delivery Staff : ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट; नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा इशारा
मुंबई : राज्यातील ऑनलाईन खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या वितरण कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी करणे आता सक्तीचे राहणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा राज्याचे कामगार मंत्री Akash Fundkar यांनी विधानसभेत दिला.
प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार Bhimrao Tapkir यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो, अमेझॉन आदी कंपन्यांच्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी अनिवार्य करण्याबाबत शासन भूमिका स्पष्ट करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, पडताळणी न करता कर्मचारी नेमल्यास दंडात्मक कारवाई होणार का आणि ग्राहकांना अॅपवर संबंधित डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश दिले जाणार का, अशीही विचारणा करण्यात आली.
यावर उत्तर देताना मंत्री फुंडकर म्हणाले की, या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नोंदणी प्रामुख्याने त्रयस्थ संस्थांमार्फत आणि ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेद्वारे केली जाते. ‘पार्टनरशिप’च्या स्वरूपात करार होत असल्याने कंपन्या थेट जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसते. मात्र अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाकडून सूचना मागवण्यात आल्या असून कामगार विभागाने चारित्र्य तपासणी अनिवार्य करण्याबाबत सुचना केल्या आहेत.
सध्या अनेक कंपन्यांकडून पोलीस पडताळणी केली जात असली तरी, येत्या काळात सर्व आस्थापनांना स्पष्ट निर्देश देण्यात येतील की, पडताळणी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही कामगाराची नोंदणी करू नये. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करणे तसेच कंपनीविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक राहील, असेही मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेबाबत अधिक विश्वास निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
