BIG NEWS : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच प्रशासक; सरपंचांना लॉटरी: सरकारचा महत्वाचा निर्णय
मुंबई । प्रहार डेस्क
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचांना नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याआधी निवडणूकांचा निकाल लागेपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रशासक म्हणून अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे अडचणीचे ठरणार असल्याने या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विद्यमान ‘सरपंचाला’ नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनंतर आता प्रतीक्षा आहे ती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची. राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका येत्या काळात होणार असून यातील काही ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ तर काहींची मुदत फेब्रुवारीमध्ये संपत आहे. जानेवारी २०२५ पासून फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यान मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या जवळपास १६०० ते १७०० च्या आसपास आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचांना नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात यासंदर्भात परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता यामुळे प्रशासनासमोर अडचण निर्माण होऊ शकते हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यात मदत होईल आणि नवीन व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे.
सरपंचांना प्रशासक नेमल्यानंतर सरपंचांकडून प्रशासकीय समिती नेमण्यात येईल. या प्रशासकीय समितीमध्ये उपसरपंच तसेच ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सदस्यांचा समावेश असणार आहे. हा निर्णय २८ फेब्रुवारीपर्यंत किंवा त्याआधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू असणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे.
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसह नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार २० फेब्रुवारीपासून प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. याविषयीचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी काढले आहे. या प्रक्रियेची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. असा असेल प्रभाग रचनेचा ‘थ्री-स्टेप’ प्लॅन प्रभाग रचनेचे काम प्रामुख्याने तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रत्यक्ष पाहणीवर भर देण्यात आला आहे. तीन टप्प्यात हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून ४ मे रोजी अधिकृतरीत्या अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यानंतर राज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
