नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी लागणार आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सोबतच विरोधातली याचिकाही फेटाळून लावली. त्यामुळे मतदारांचे लक्ष आता आगामी मतमोजणीकडे लागले असून अनेक शहरांतील सत्तांतराविषयीची उत्सुकता वाढली आहे.
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया सुरू असतानाच नागपूर खंडपीठाने मतमोजणी पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे आज या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
अचानक परिस्थिती बदलली
राज्यातील 264 नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले होते आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. मात्र, निवडणूक कार्यक्रमात केलेल्या बदलामुळे परिस्थिती बदलली. आता उर्वरित 24 नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये आणि 76 नगरपालिका व नगरपंचायतींतील 154 सदस्यपदांसाठी 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याने, सर्वच निवडणुकांची मतमोजणी एकाच दिवशी होईल.
मतदान पुढे ढकलले
काही उमेदवारांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले होते. निवडणूक नियमावलीतील तरतूद 17 (1-ब) नुसार, जेव्हा एखादा उमेदवार न्यायालयात जातो आणि निकाल येतो, तेव्हा त्या उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी किंवा चिन्ह वाटपासाठी ठराविक वैधानिक वेळ देणे कायद्याने बंधनकारक असते. सद्यःस्थितीत न्यायालयाचे निकाल उशिरा आले. जर आम्ही निवडणुका तशाच घेतल्या असत्या, तर संबंधित उमेदवारांवर अन्याय झाला असता. या कारणास्तव भविष्यात संपूर्ण निवडणूकच न्यायालयात अवैध ठरली असती आणि ती रद्द करावी लागली असती. अशी नामुष्की टाळण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या निर्विघ्न पार पाडण्यासाठीच, सर्व बाजूंचा विचार करून मतदान तारखा पुढे ढकलल्या.
मतमोजणीही पुढे ढकलली
आधी मतदान झालेल्या ठिकाणांची मतमोजणी आधी झाली, तर उर्वरित ठिकाणच्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका एका याचिकेमध्ये मांडली गेली होती. या युक्तिवादावर विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजी होणार होती.
सरकारची टीका, पण आयोग ठाम
निवडणुका आणि निकाल पुढे ढकल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका केली होती. फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाने घेतलेले कायदेशीर निर्णय चुकीच्या अर्थाने घेतल्याचे म्हटले. तसेच आयोगाचे वकील कोण आहेत, हे माहिती नसले तरी त्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला, अशीही टीका केली होती. फक्त 284 पैकी 24 ठिकाणी मतदान बाकी आहे. त्यामुळे सर्व निकाल पुढे ढकलणे तत्त्वानुसार योग्य नसल्याचे म्हटले होते. या वक्तव्यांमुळे निवडणूक आयोगावर मोठा दबाव निर्माण झाला. तरीही आयोगाचा प्रतिसाद ठाम राहिला. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट मत मांडले की, ‘राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्त्वाचे असून आयोग कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत आहे आणि पुढेही घेत राहील.’
न्यायालयातही दिले आव्हान
नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. कारंजा येथील एआयएमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष मो. युसूफ पुंजानी आणि राजकिरण बर्वे यांनी संयुक्तपणे ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने ॲड. फिरोज शेकूवाले यांनी न्यायालयात मतमोजणी लांबवणे योग्य नाही आणि मतदान पूर्ण झालेल्या ठिकाणी तत्काळ निकाल जाहीर करावा अशी बाजू मांडली होती.
निकालाकडे सर्वांचे लक्ष
मात्र, अंतिम निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार आहेत. या निर्णयामुळे आता कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा प्रभाव निवडणुकीवर पडणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे आता कोणते पक्ष स्थानिक सत्तेत परत येतील? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
