आता ऑफिसचे काम हे आफिसच्या वेळेतच; ऑफिस सुटल्यानंतर ‘नो कॉल, नो ईमेल’; कामगारांच्या मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचं विधेयक लोकसभेत सादर

Work–Life Balance हा आजच्या काळातील सर्वांत चर्चेचा आणि गंभीर विषय. विशेषतः खासगी क्षेत्रातील व तरुण नोकरदारांमध्ये, कामाच्या वेळेनंतरही ई-मेल, कॉल्स आणि मेसेजेसला उत्तर देण्याचा दबाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या त्रासातून सुटका व्हावी आणि कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक 2025 शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले.

विधेयकात नक्की तरतूद काय आहे?

मांडलेल्या मसुद्यानुसार —

🔹 अधिकृत कामकाजाच्या वेळेपलीकडे किंवा सुट्टीच्या दिवशी
कर्मचारी कामाशी संबंधित कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देण्यास बांधील नसतील.

🔹 कर्मचारी हा हक्क वापरू शकतील यासाठी ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.

🔹 डिस्कनेक्टचा हक्क मिळाल्याने
वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील ताण कमी होऊन मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

२०१८ च्या विधेयकाची आठवण

याच विषयावर २०१८ मध्येही सुप्रिया सुळे यांनी विधेयक मांडले होते.
त्यात खालील प्रस्ताव होते :

• ठराविक वेळेनंतर मेसेज / ई-मेल / कॉलला उत्तर देणे आवश्यक नसावे
• या हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्त्यावर
कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या १% दंडाची तरतूद

मात्र ते विधेयक तेव्हा संमत झाले नव्हते.

शशी थरूर यांचा पाठिंबा

खासदार शशी थरूर यांनीही खासगी सदस्य विधेयक सादर करत
सुळे यांच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले.
त्यांनी मांडलेल्या Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (Amendment) Bill 2025 मध्ये —

• कामाचे मर्यादित तास
• डिस्कनेक्टचा अधिकार
• तक्रार निवारण यंत्रणा
• मानसिक आरोग्यासाठी सपोर्ट सिस्टिम

यांचा समावेश आहे.

भारताला हा कायदा का महत्वाचा?

डिजिटल युगात —

▪ 24×7 कनेक्टिव्हिटी
▪ ऑनलाईन मीटिंग्ज
▪ वर्क-फ्रॉम-होम
▪ मोबाइल आणि इंटरनेटचा सततचा वापर

यामुळे काम आणि वैयक्तिक वेळ यातील सीमारेषा पूर्णपणे पुसट झाली आहे.

परिणाम :

❗ सततचा ताण
❗ झोपेची गुणवत्ता घटणे
❗ भावनिक थकवा
❗ कार्यक्षमता घटणे
❗ बर्नआउटचा धोका वाढणे

बर्नआउट ही अशी मानसिक अवस्था आहे ज्यात कर्मचारी सतत थकलेले, निरुत्साही आणि मानसिकदृष्ट्या रिकामे वाटतात.

‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक संमत झाल्यास — भारतातील कामगारांना कामानंतर डिजिटल विश्रांतीचा कायदेशीर हक्क मिळेल, ज्यामुळे वर्क–लाइफ बॅलन्स, आरोग्य आणि उत्पादकता यांवर मोठा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.