Parth Pawar Land Scam Pune | मुंढवा परिसरातील बहुचर्चित जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar Land Scam Pune) यांचे मामेभाऊ आणि व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पार्थ पवारांवर मात्र कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. शासनाचे तब्बल ₹5 कोटी 89 लाख 31 हजार 800 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात शितल तेजवानी आणि रविंद्र तारू यांचाही समावेश असून, दोघांवर संगनमताचा आरोप आहे. मात्र, दिग्विजय पाटलांचे व्यावसायिक भागीदार असलेल्या पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आलेला नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
🔍 नेमका घोटाळा काय होता?
-
शितल तेजवानींनी केवळ पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे कोट्यवधींची जमीन विक्री केली.
-
16.19 हेक्टर जमिनीच्या तब्बल ₹300 कोटींच्या व्यवहारावर फक्त ₹500 इतकेच मुद्रांक शुल्क आकारले गेले.
-
जमीन मुंढवा, पुणे येथे असतानाही ती चुकीच्या पद्धतीने मुळशी तालुक्यात दाखवली गेली.
-
व्यवहाराच्या कागदपत्रांमध्ये दिग्विजय पाटलांचे लिंग “स्त्री” असे नमूद करण्यात आले.
-
1% मालकी असलेल्या दिग्विजय पाटलांवर गुन्हा, पण 99% मालकी असलेल्या पार्थ पवारांवर नाही — त्यामुळेच संशय अधिक गडद झाला आहे.
👤 कोण आहेत दिग्विजय पाटील?
-
मूळचे तेर गाव, धाराशिव जिल्हा येथील रहिवासी.
-
पार्थ पवारांचे मामा अमरसिंह पाटील यांचे पुत्र.
-
सध्या पुण्यात वास्तव्यास, आणि पार्थ पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार.
-
तेर येथे केवळ कौटुंबिक कार्यक्रम किंवा मतदानासाठीच भेट देतात.
-
सध्या त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही तेरमध्ये वास्तव्यास नाही.
⚖️ गुन्हे आणि आरोप
-
शितल तेजवानी – पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे जमीन विक्रीचा आरोप.
-
दिग्विजय पाटील – शासनाचे ₹5 कोटी 89 लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवले.
-
रविंद्र तारू – नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकारी असूनही अधिभार आणि कर वसूल न करण्याचा आरोप.
📄 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी उघड केले की, सुमारे ₹1800 कोटींच्या जमिनीचा व्यवहार केवळ ₹300 कोटींमध्ये करण्यात आला. यावर केवळ ₹500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली गेली.
दानवे यांच्या म्हणण्यानुसार, पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्क परिसरात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी केली होती. परंतु, केवळ ₹1 लाख भांडवल असलेल्या कंपनीला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करणे कसे शक्य झाले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, उद्योग संचालनालयाने या व्यवहारासाठी फक्त 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली आणि 27 दिवसांच्या आत पूर्ण व्यवहार मंजूर करण्यात आला — हीच बाब आता संशयास्पद ठरली आहे.
