महागाईच्या आघाडीवर मिळालेल्या दिलाशामुळे सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आपल्या आगामी पतधोरण बैठकीत रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेऊ शकते. हा निर्णय झाल्यास गृह आणि वाहन कर्जाचे हप्ते (EMI) कमी होऊन ग्राहकांना थेट फायदा मिळेल.
या घडामोडींचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. महागाई नियंत्रणात आल्याचा परिणाम
गेल्या दोन महिन्यांपासून किरकोळ महागाईचा दर सरकारच्या २ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षाही कमी राहिला आहे. महागाईचा दबाव कमी झाल्यामुळे आरबीआयला व्याजदर कपातीसाठी मोठा वाव मिळाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
२. कधी होणार निर्णय?
-
बैठकीचा कालावधी: ३ ते ५ डिसेंबर २०२५.
-
निर्णय जाहीर: ५ डिसेंबर रोजी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे पतधोरण जाहीर करतील.
३. तज्ज्ञांचे मत काय आहे?
या विषयावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत:
-
एचडीएफसी बँक व क्रिसिल (कपातीची शक्यता): एचडीएफसी बँकेच्या अहवालानुसार, आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त आणि महागाई कमी असल्यामुळे कपातीची शक्यता बळकट आहे. क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांच्या मते, ऑक्टोबरमधील महागाईतील तीव्र घसरणीमुळे डिसेंबरमध्ये ०.२५% कपात होऊ शकते.
-
बँक ऑफ बडोदा (कपातीची शक्यता कमी): मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, सध्या व्याजदर योग्य पातळीवर आहेत आणि आर्थिक तेजीमुळे आरबीआय व्याजदरात कोणताही बदल करण्याची घाई करणार नाही.
-
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI): एसबीआयच्या मते, मजबूत जीडीपी आणि अत्यंत कमी महागाईमुळे आरबीआयला या बैठकीत व्याजदरांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.
४. मागील पार्श्वभूमी
मध्यवर्ती बँकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून दर कपातीस सुरुवात केली होती. एकूण १ टक्क्यांच्या कपातीनंतर रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर आला होता. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापासून ही कपात थांबवण्यात आली होती. आता २०२६-२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत महागाई ४% च्या खाली राहण्याचा अंदाज असल्याने पुन्हा एकदा दर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
थोडक्यात: जर ५ डिसेंबरला आरबीआयने ०.२५% कपात जाहीर केली, तर स्वस्त कर्जाचा मार्ग मोकळा होईल आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
