स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला कडक इशारा दिला आहे. निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका रद्द करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेशांचे उल्लंघन करू नका, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
खंडपीठाने म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जे.के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ मधील अहवालानुसार घेण्यात याव्यात. या अहवालात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या विनंतीनुसार या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस सोमवार असून न्यायालयाच्या मे महिन्यातील आदेशामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, पूर्वी न्यायालयाने “बांठिया आयोगाच्या पूर्वस्थितीनुसारच आरक्षण लागू करण्याचे” संकेत दिले होते. याचा अर्थ २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू होईल, असे मानायचे का? जर तसे असेल, तर राज्याच्या सध्याच्या निर्देशांमध्ये आणि न्यायालयाच्या मागील आदेशात विसंगती निर्माण होईल, अशी निरीक्षणे त्यांनी नोंदवली.
