पुणे | प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कामाच्या वेळेत ओळखपत्र (ID Card) लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासनाने याबाबत कठोर आदेश जारी करत स्पष्ट केले आहे की, नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तर होईलच, शिवाय एका दिवसाचा पगारही कपात करण्यात येईल.
अनेकदा शासकीय कार्यालयात नागरिकांना अधिकारी व कर्मचारी कोण हे ओळखणे कठीण जाते. त्यामुळे गोंधळ, गैरसोयी आणि वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, आणि महापालिका कार्यालयांत अनेकदा बाहेरील लोकांची वर्दळ असते. त्यामुळे कर्मचारी आणि अभ्यागत यांच्यात फरक करणे अवघड होते. ओळखपत्र अनिवार्य केल्याने या गोंधळाला आळा बसेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महसूल, बांधकाम आणि इतर विभागांमध्ये लाचखोरीच्या वाढत्या घटनांवरही शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेकदा लाच घेताना पकडले गेलेले कर्मचारी ओळखपत्र न लावता काम करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपली ओळख स्पष्ट ठेवणे बंधनकारक आहे.
काही कर्मचारी फक्त बैठकीच्या वेळीच ओळखपत्र लावतात आणि नंतर ते खिशात ठेवतात. शासनाने अशा सवयींवर आता पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक कार्यालयांत अजूनही कर्मचारी विनाओळखपत्र फिरताना दिसतात. परंतु शासनाने स्पष्ट केले आहे की जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व सरकारी विभागांत आता ओळखपत्राशिवाय प्रवेश बंद राहील.
शासनाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार — “विना ओळखपत्र कर्मचारी कार्यालयात आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल आणि एका दिवसाचा पगार कपात केला जाईल.”
म्हणजेच, आता शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आयडी कार्ड’ हा केवळ औपचारिकता नव्हे, तर अनिवार्य ड्रेस कोड ठरणार आहे.
