‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर एका वर्षात ४३ हजार कोटींचा खर्च; लाभार्थी कमी न झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ताण

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) राज्य सरकारकडून अवघ्या एका वर्षात तब्बल ₹43,045.06 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. जुलै 2024 ते जून 2025 या कालावधीत इतकी प्रचंड रक्कम लाभार्थी महिलांना वितरित झाल्याचे माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा आर्थिक बोजा पहिल्याच वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सरकारने वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी या योजनेसाठी ₹36,000 कोटी इतका निधी तरतूद केला असला, तरी पहिल्या वर्षात दरमहा सरासरी ₹3,587 कोटींचा खर्च झाला. त्यामुळे लाभार्थींची संख्या निकषांनुसार आणखी कमी न झाल्यास, राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे.

📊 लाडकी बहीण योजनेचे आकडेवारीतील चित्र

• जुलै 2024 ते जून 2025 दरम्यान एकूण ₹43,045.06 कोटी वितरित

• एप्रिल 2025 मध्ये सर्वाधिक 2.47 कोटी (2,47,99,797) महिला लाभार्थी

• जून 2025 पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 9% नी घटली

• निकषांनुसार 77,980 महिला वगळल्या, त्यामुळे ₹340.42 कोटींची बचत

• पुढील वित्तीय वर्षासाठी तरतूद ₹36,000 कोटी

⚖️ लाभार्थी घटले, तरी खर्च प्रचंड

योजना सुरू झाल्यानंतर जुलै 2024 पासून अर्जांचा ओघ वाढत गेला. एप्रिल 2025 मध्ये या योजनेने सर्वोच्च शिखर गाठले — तब्बल 2.47 कोटी लाभार्थींचा आकडा! मात्र, पुढील दोन महिन्यांत, म्हणजे जून 2025 पर्यंत, लाभार्थ्यांची संख्या 9 टक्क्यांनी घटली. निकषांनुसार पात्र नसलेल्या सुमारे 77,980 महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारला सुमारे ₹340 कोटींची बचत झाली.

💬 “योजना कधीच बंद होणार नाही” — फडणवीस

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही,” असे स्पष्ट केले आहे. फलटण येथील एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले,

“काही लोक सातत्याने अफवा पसरवतात की लाडकी बहीण योजना बंद होणार आहे. पण मी स्पष्ट सांगतो — जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आहेत, तोपर्यंत ही योजना सुरूच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही सुरू केलेल्या योजना बंद होऊ देणार नाही.”

🏛️ राज्य सरकारसमोर आर्थिक आव्हान

राज्य सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली ही महत्वाकांक्षी योजना लोकप्रिय ठरली असली, तरी तिचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. जर लाभार्थ्यांची संख्या आगामी वर्षांत लक्षणीयरीत्या कमी झाली नाही, तर राज्याच्या वित्तीय अंदाजावर मोठा बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.