Property Rights : मालमत्ता विक्री प्रकरणांवर अनेकदा गंभीर वाद उद्भवतात — अनेक वेळा हे वाद कुटुंबांमध्येच निर्माण होतात. काही प्रकरणांना न्यायालयीन निकाल मिळाले आहेत, तर अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय देत अल्पवयीनांच्या मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भात महत्त्वाचे स्पष्टिकरण दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, अल्पवयीनाच्या नावावर असलेली मालमत्ता जर पालकांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकली असेल, तर त्या मुलाला प्रौढ झाल्यानंतर (१८ वर्षांचे झाल्यावर) ती विक्री रद्द करण्यासाठी वेगळा दावा दाखल करण्याची गरज नाही. म्हणजेच, त्या व्यक्तीला स्वतःच्या अधिकाराने पालक किंवा पालकांनी केलेल्या व्यवहाराला आव्हान देता येईल. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय के. एस. शिवप्पा विरुद्ध के. नीलम्मा या प्रकरणात देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, प्रौढ झाल्यानंतर अल्पवयीन व्यक्ती त्या मालमत्तेवरील अधिकार पुनर्स्थापित करण्यासाठी थेट कृती करू शकते, जसे की ती मालमत्ता स्वतः विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा न्यायालयात जाऊन पूर्वीची विक्री अवैध ठरवण्याची मागणी करणे.
कायद्यानुसार अट
हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, 1956 नुसार, अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी नैसर्गिक पालकाला पूर्वीच न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगीशिवाय केलेली कोणतीही विक्री अवैध आणि रद्दबातल ठरते.
वादग्रस्त प्रश्न व न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा असा होता की, पालकांनी अल्पवयीनाच्या नावावरील मालमत्ता विकल्यानंतर, ती व्यक्ती प्रौढ झाल्यावर त्या विक्रीला रद्द करण्यासाठी ठराविक कालावधीत दावा दाखल करणे आवश्यक आहे का?
यावर न्यायालयाने हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायद्यातील कलम ७ आणि ८ चा संदर्भ देत सांगितले की, पालकांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुलाच्या मालमत्तेवर गहाण, विक्री, भेट, किंवा हस्तांतरण करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्टा देणे किंवा मुलाच्या प्रौढत्वानंतर एक वर्षापेक्षा अधिक मुदतीसाठी मालमत्ता भाड्याने देणेही बेकायदेशीर आहे.
कर्नाटकातील प्रकरणातून घेतलेला निर्णय
कर्नाटकातील शमनूर गावातील के. एस. शिवप्पा विरुद्ध के. नीलम्मा या प्रकरणात दोन भूखंडांवरून वाद निर्माण झाला होता. रुद्रप्पा नावाच्या व्यक्तीने १९७१ मध्ये हे भूखंड आपल्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावावर खरेदी केले, परंतु न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकले. नंतर मुलांनी प्रौढ झाल्यानंतर त्या मालमत्ता के. एस. शिवप्पा यांना विकल्या. मात्र, पूर्वी भूखंड विकत घेतलेल्या तृतीय पक्षाने मालकी हक्क सांगितल्यामुळे वाद निर्माण झाला. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला, जो भविष्यात अशा प्रकारच्या सर्व प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरेल.
