नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आली असून, आयोगाला आपला अहवाल 18 महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे.
🏛️ आठव्या वेतन आयोगास केंद्राची मंजुरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या रचना, टर्म्स ऑफ रेफरन्स आणि कालमर्यादेला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांनी या निर्णयाला “अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा” असे संबोधले.
📅 अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून
आयोगाचा अहवाल 18 महिन्यांच्या आत सादर करण्यात येईल आणि 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती.
👥 कोणाला लाभ मिळणार?
या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्रीय शासकीय कर्मचारी, संरक्षण सेवांतील कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक या सर्वांना लाभ मिळेल. एकूण सुमारे 1 कोटी 19 लाख लोकांवर याचा परिणाम होणार आहे.
💬 सरकारची भूमिका
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, “वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारकडून मंजूर झाल्यानंतरच लागू होतील.”
📖 मागील वेतन आयोगाचा आढावा
सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये झाली होती आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. साधारणपणे प्रत्येक वेतन आयोगाचा कालावधी 10 वर्षांचा असतो. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा होती.
💰 महागाई भत्त्याचा पुनर्विचार
सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा — जानेवारी आणि जुलैमध्ये — महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो. महागाईमुळे निर्माण होणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा भत्ता दिला जातो. पुढे आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह या प्रक्रियेत काही बदल होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
