चंद्रपूर : महाराष्ट्रात 20 नवे जिल्हे आणि 81 नवे तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तयार आहे. मात्र, नवीन जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत या प्रस्तावावर निर्णय घेता येणार नाही, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ते चंद्रपुरात बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले की, “जनगणनेनंतरच लोकसंख्या आणि भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून जिल्हे व तालुके तयार करता येतील. प्रशासनिक कार्यक्षमता आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जाईल.”
नवे जिल्हे व तालुके का गरजेचे?
-
प्रशासनिक कार्यक्षमता: मोठ्या जिल्ह्यात कामकाज करणे अवघड होते. नवीन जिल्हा/तालुका झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था, महसूल, पोलीस यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे काम करू शकते.
-
लोकसंख्या वाढ: वाढत्या लोकसंख्येमुळे स्वतंत्र प्रशासनिक विभाग आवश्यक ठरतो.
-
भौगोलिक कारणे: दुर्गम, जंगल, पर्वतीय किंवा नदीकिनारी भागात प्रशासन पोहोचवण्यासाठी नवीन तालुके निर्माण केले जातात.
-
आर्थिक व विकासात्मक कारणे: नवीन जिल्हे-तालुके झाल्यास स्थानिक विकासाला चालना मिळते. शाळा, रुग्णालये, रस्ते आणि कार्यालये उपलब्ध होतात.
-
सामाजिक-राजकीय कारणे: सांस्कृतिक, भाषिक वा ऐतिहासिक वैशिष्ट्य असलेल्या भागांना वेगळे प्रशासन देऊन स्थानिक लोकांच्या हिताला प्राधान्य देता येते.
नवे जिल्हे व तालुके तयार करण्याची प्रक्रिया
-
प्रस्ताव तयार करणे: स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत किंवा विकास समित्या प्रस्ताव सादर करतात.
-
अभ्यास: महसूल विभाग प्रस्तावाचे सविस्तर परीक्षण करतो.
-
मंत्रिमंडळ मंजुरी: राज्य मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला जातो.
-
अधिसूचना: राज्य राजपत्रात नवी अधिसूचना प्रसिद्ध होते.
-
अंमलबजावणी: नवीन जिल्हा किंवा तालुक्याची प्रशासनिक रचना उभारली जाते.
म्हणजेच, महाराष्ट्रातील नव्या जिल्हे-तालुक्यांचा निर्णय हा जनगणना अहवाल आल्यानंतरच होणार असून, त्यामागील उद्देश प्रशासन सुलभ करणे, लोकांच्या सोयी वाढवणे आणि स्थानिक विकास गतीमान करणे हा आहे.
