GST Rate Cut : आजपासून अनेक वस्तू स्वस्त, जाणून घ्या संपूर्ण यादी!

GST Rate Cut : केंद्र सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार जीएसटी दरकपात आजपासून (२२ सप्टेंबर) लागू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या या घोषणेनंतर स्वयंपाकघरातील वस्तूंपासून औषधं, वाहन उद्योगातील काही उत्पादने आणि घरगुती उपकरणांपर्यंत तब्बल ३७५ वस्तूंवरील कर कमी झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.

मध्यमवर्गाला मोठा फायदा

कार, बाईक, टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशीनसह अनेक घरगुती वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. तसेच रोटी, पराठा, पनीर यांसारख्या अन्नपदार्थांना शून्य कर श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या बदलांनुसार जीएसटीचे दोन मुख्य स्लॅब निश्चित करण्यात आले आहेत – ५% आणि १८%.

पूर्णपणे करमुक्त औषधे

३६ जीवनावश्यक आणि गंभीर आजारांवरील औषधे आता पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहेत. यात कर्करोग, हृदयरोग, दुर्मिळ आजार, अनुवांशिक विकार यांसाठी लागणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे.

शून्य टक्के जीएसटीत आलेल्या वस्तू

• पनीर, रोटी, पराठा, जॅम, पिझ्झा ब्रेड

• पेन्सिल शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक

• नकाशे, अॅटलेस, ग्लोब्स

• काही औषधे व जीवनरक्षक इंजेक्शन

५% जीएसटीत आलेल्या वस्तू

• दुग्धजन्य पदार्थ : तूप, लोणी, चीज

• सुकामेवा व फळं : बदाम, पिस्ता, काजू, खजूर, अंजीर, आंबा, अननस

• वैद्यकीय साहित्य : ऑक्सिजन, आयोडीन, भूल देणारी साधनं, अभिकर्मक, सर्जिकल हातमोजे, पट्ट्या

• आरोग्य व वैयक्तिक वापर : टॅल्कम पावडर, केसांचे तेल, साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, शेव्हिंग प्रॉडक्ट्स

• बाळांसाठी : फीडिंग बॉटल्स, निपल्स, प्लास्टिक मणी

• पॅक केलेले अन्न : पास्ता, नूडल्स, बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया, सूप, आईस्क्रीम, चॉकलेट्स

• पेये : नारळपाणी, फळांचे रस, चहा- कॉफी अर्क, वनस्पती-आधारित दूध

• समुद्री अन्न : प्रक्रिया केलेले मासे, क्रस्टेशियन्स, कॅविअर पर्याय

• लाकडी व चामड्याच्या वस्तू : फर्निचर, मूर्ती, हस्तकला, हँडबॅग्ज, पर्स, स्वयंपाकघरातील वस्तू

• कलाकृती व कागदी उत्पादने : हस्तनिर्मित कागद, बॉक्स, बायोडिग्रेडेबल पिशव्या, बिडी पाने

• फिटनेस व वेलनेस : जिम उपकरणं, योग व वेलनेस सेवा

दिलासा देणारा निर्णय

या कर कपातीमुळे दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य आणि विशेषत: मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.