मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळालं असून मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं सांगितलं. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्यावर ही प्रक्रिया किचकट आहे, त्यासाठी एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्यावा अशी मागणी उपसमितीने केली आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यावर मराठा उपसमितीकडून आठ प्रस्ताव जरांगे यांना देण्यात आले. हैदराबादच्या गॅझेटची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच उपसमितीने मसुद्यात ज्या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत त्यावर तातडीने जीआर काढण्यात येणार असल्याचा शब्द उपसमितीने दिला आहे.
– हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
– गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
– सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे.
– मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार.
– शैक्षणिक पात्रतेनूसार शासकिय नोकरी देणार.
– मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.
मनोज जरांगे यांनी या मागण्या मान्य केल्या तर त्यासंबंधी तातडीने जीआर काढतो आणि त्याची अंमलबजावणी करतो असा शब्द मराठा उपसमितीने दिला. पण मराठा आणि कुणबी एकच आहेत ही मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर तूर्तास निर्णय घेण्यात आला नाही. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने त्याला एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्या अशी मागणी उपसमितीने केली आहे.
1) हैदराबाद गॅझेटियर लागू करा लागू करावे.
सरकारचं उत्तर – हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे. तात्काळ लागू करणार. जीआर काढणार
2) सातारा संस्थान जीआर काढा –
सरकारचं उत्तर -औंध आणि सातारामध्ये काही त्रुटी आहेत. १५ दिवसात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल. जीआर काढणार
3) मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
सरकारचं उत्तर – सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार, शासन निर्णय जारी करणार.
मराठा आरक्षण आंदोलनमध्ये बळी गेलेल्या कुटुंबियांना 15 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी मिळेल.
जर शिक्षण मुलाचा जास्त आले तर सरकारी नोकरीं द्यावी
4) आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या.
सरकारचं उत्तर – मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.
5) 58 लाख कुणबीच्या नोंदी ग्रामपंचायतला लावा म्हणजे लोकांना कळेल नोंदी मिळाल्या. आज २ तारीख आहे आता आता गेल्या गेल्या एक आदेश काढा प्रमाणपत्र अनेकांचे अडकले व्हॅलिडिटी मध्ये त्यावर निर्णय घ्या
उत्तर – जेवढे दाखले आले ते तातडीने द्या असा निर्णय आम्ही घेऊ. आता मनुष्यबळ त्याला दिलं आहे जलदगतीने काम होईल
6) मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे,
उत्तर – किचकट आहे त्याला वेळ लागेल 1 महिना लागेल
7) सगेसोयरेचा निर्णय घ्या म्हणालो
उत्तर – याला वेळ लागेल 8 लाख चुकीच्या नोंदी आहेत, त्याबद्दल वेळ लागणार आहे
8) ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे घ्या. सगेसोयरे पोट जात म्हणून घ्या.
सरकारचं उत्तर – गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार
मराठा उपसमितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि मसुद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे याची माहिती दिली. मराठा उपसमितीमध्ये अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. या आधी शिंदे समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. नंतर यासंदर्भात मराठा उपसमितीशी चर्चा केली. त्यानंतर मराठा उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा तयार केला आणि तो जरांगे यांना दिला.
