मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, याबाबतचा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे.
या आदेशानुसार, हैदराबाद गॅझेटमधील 1921 आणि 1931 मधील नोंदींचा आधार घेऊन पात्र मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्या नोंदींमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख ‘कापू’ या नावाने करण्यात आला आहे, ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यासाठी हा ऐतिहासिक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक व सोपी करण्यासाठी प्रत्येक गावात तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली जाईल. यात ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती अर्जदारांच्या पात्रतेची पडताळणी करणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी
-
ज्यांच्याकडे शेतजमिनीचा मालकी हक्काचा पुरावा नाही, त्यांनी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी किंवा त्याआधी त्यांचे पूर्वज त्या गावात राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.
-
या प्रतिज्ञापत्राची तपासणी समितीद्वारे केली जाईल.
-
जर अर्जदाराच्या कुळातील किंवा गावातील नातेवाइकाकडे आधीच कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर त्यावरूनही संबंधित व्यक्तीला प्रमाणपत्र दिले जाईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असून, ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या आधारे प्रक्रिया जलद गतीने पार पडेल.
