केंद्र सरकारने उल्लू, ALTT (ALT Balaji), देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स यांसारख्या अश्लील आणि लैंगिक स्वरूपाचा कंटेंट दाखवणाऱ्या 25 ओटीटी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. या कारवाईसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) नागरिक आणि विविध संघटनांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली आणि या अ‍ॅप्सवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारने केलेल्या चौकशीत असे स्पष्ट झाले की, अनेक अ‍ॅप्सवर कामुक वेब सिरीजच्या आड अश्लील कंटेंटचे सर्रास प्रसारण होत होते. हे सर्व अ‍ॅप्स 18 वर्षांवरील प्रेक्षकांसाठी असल्याचे भासवून IT नियम 2021 आणि IPC कलम 292/293 चं उल्लंघन करत होते.
भारतीय कायद्यांनुसार, जो कंटेंट सार्वजनिक नैतिकतेला धक्का पोहोचवतो, विशेषतः जो अल्पवयीन मुलांना सहज उपलब्ध होतो, तो अश्लील मानला जातो.
-
IT Act चं कलम 67 आणि 67A अंतर्गत अश्लील किंवा लैंगिक स्वरूपाच्या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंटवर बंदी आहे.
-
IPC कलम 292/293 अंतर्गत अश्लील साहित्य वितरित केल्यास शिक्षा होऊ शकते.
-
POCSO कायदा बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित डिजिटल कंटेंटवर कठोर शिक्षा करतो.
ज्या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यांची यादी
-
Ullu
-
ALTT (ALT Balaji)
-
Desiflix
-
Big Shots
-
Boomex
-
MoodX
-
NeonX VIP
-
Mojflix
-
Triflicks
-
Hulchul App
-
HotX VIP
-
Uncut Adda
-
Besharams
-
Xtramood
-
Chikooflix
-
Fugi
-
Nuefliks
-
Prime Play
-
Hunters
-
Rabbit Movies
-
Voovi
-
X Prime
-
Yessma
-
Dreams Films
-
Hot Shots VIP
सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वनियमनाचा अधिकार दिला होता. परंतु, काही प्लॅटफॉर्म्सनी या अधिकाराचा गैरवापर करत मर्यादा ओलांडल्या. त्यामुळे सरकारने थेट हस्तक्षेप करत कारवाई केली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) वरील 25 अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या अ‍ॅप्सकडून भारतीय कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन केले जात होते.
राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी संसदेत सांगितले की, जानेवारी 2022 ते जून 2025 दरम्यान सरकारने एकूण 1,524 ऑनलाइन जुगार, सट्टेबाजी आणि गेमिंगशी संबंधित वेबसाइट्स व अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. हे प्लॅटफॉर्म्स कोणतेही कर नियम किंवा स्थानिक कायदे न पाळता भारतात कार्यरत होते.
केंद्र सरकारने OTT प्लॅटफॉर्म्सवरील अश्लील आणि अपायकारक कंटेंटविरोधात निर्णायक पावले उचलत मोठी कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांमध्ये नैतिकतेचा काहीसा समतोल राखण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
