7व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक उत्सुकतेने वाट पाहत असलेल्या महागाई भत्ता (DA) वाढीबाबत लवकरच मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत आहेत.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून 2025 ते 18 जुलै 2025 या कालावधीत पार पडले. या अधिवेशनात महागाई भत्ता वाढीचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता मीडिया रिपोर्ट्समध्ये वर्तवली गेली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अधिवेशनात यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कधी होणार निर्णय?
मीडिया रिपोर्टनुसार, अधिवेशन संपल्यानंतर म्हणजे जुलै महिन्याच्या अखेरीस महागाई भत्ता वाढीबाबत शासन निर्णय (GR) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यानुसार, 31 जुलै 2025 पर्यंत राज्य सरकार कडून महागाई भत्त्याविषयी अधिकृत घोषणा होऊ शकते.
किती होणार वाढ?
सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% इतका आहे. तर केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% इतका केला आहे. मार्च 2025 मध्ये केंद्र सरकारने DA मध्ये 2% वाढ जाहीर केली होती, जी मागील जानेवारीपासून लागू करण्यात आली आहे.
त्या धरतीवर, राज्य सरकारकडूनही महागाई भत्ता 53% वरून 55% करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढही जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात येईल, अशी चर्चा असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाचाही लाभ मिळणार आहे.
अधिकृत घोषणा कधी?
अद्याप राज्य सरकारकडून या निर्णयासंबंधी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. मात्र, जुलैच्या शेवटी हा शासन निर्णय निघेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे याबाबतची अधिकृत घोषणा कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता वाढ ही मोठी दिलासादायक बातमी ठरू शकते. सरकारकडून लवकरच स्पष्टता येण्याची शक्यता असून, कर्मचाऱ्यांना वाढीचा आणि फरकाचा दुहेरी लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
