भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 6 जून 2025 रोजी रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.50 टक्के कपातीची घोषणा केली आहे. या वर्षात RBI ने रेपो दरात कपात करण्याची ही सलग तिसरी वेळ आहे. तसेच, या वर्षातील ही सर्वात मोठी कपात आहे.
या कपातीमुळे रेपो दर आता 5.50% पर्यंत खाली आला आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी 25-25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. याचा अर्थ, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण 100 बेसिस पॉइंट्सची कपात झाली आहे.
यासोबतच, कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) देखील 1% ने कमी करून 3% करण्यात आला आहे. याचा परिणाम असा होईल की बँकांकडे आता अधिक पैसा उपलब्ध राहील आणि ते गृहकर्जासारख्या सेवांवरील व्याजदर आणखी कमी करू शकतील.
रेपो दरातील कपातीचा थेट परिणाम तुमच्या गृहकर्जावर होणार आहे. जर तुमच्याकडे 50 लाख रुपयांचे गृहकर्ज असेल, ज्याचा व्याजदर 8.5% आहे आणि कालावधी 20 वर्षांचा आहे, तर EMI सुमारे 3,111 रुपयांनी कमी होऊ शकतो. म्हणजेच, आधी तुमचा EMI 43,391 रुपये होता, ती आता 40,280 रुपये होईल. याचा अर्थ, दरवर्षी सुमारे 37,000 रुपयांची बचत होणार आहे.
जर तुम्ही EMI पूर्वीसारखाच ठेवला, तर गृहकर्जाचा कालावधी (टेन्युअर) 3 वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. म्हणजेच, तुमचे कर्ज तीन वर्ष लवकर संपू शकते. एवढेच नाही तर, व्याजदरात 15.44 लाख रुपयांपर्यंतची बचत होऊ शकते.
तुमचे गृहकर्ज 50 लाख रुपयांचे आहे आणि कालावधी 20 वर्षांचा आहे, तर:
जुना EMI (8.5% व्याजावर): 43,391 रुपये
नवीन EMI (7.5% व्याजावर): 40,280 रुपये
मासिक बचत: 3,111 रुपये
एकूण व्याज बचत: 7.47 लाख रुपये
जर तुमचे गृहकर्ज EBLR (External Benchmark Lending Rate) शी जोडलेले असेल, जो बहुतेक बँकांमध्ये रेपो दर असतो, तर येत्या काही महिन्यांत तुमचा व्याजदर आणि EMI कमी होऊ शकतो. बँक तुम्हाला EMI कमी करण्याचा किंवा कर्जाचा कालावधी (टेन्युअर) कमी करण्याचा पर्याय देतील. या कपातीचा फायदा लवकरच मिळण्यास सुरुवात होईल.
त्याचबरोबर, जर तुमचे कर्ज अजूनही MCLR किंवा बेस रेटशी जोडलेले असेल, तर तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार, तुम्ही ते EBLR मध्ये बदलून घ्यावे जेणेकरून व्याजदरातील कपातीचा फायदा लवकर मिळू शकेल. तज्ज्ञांच्या मते, EMI कमी करण्याऐवजी कर्जाचा कालावधी (टेन्युअर) कमी करणे अधिक फायदेशीर ठरते, कारण यामुळे व्याजामध्ये मोठी बचत होते.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, महागाई सतत RBI च्या 4% च्या लक्ष्याखाली आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई 3.16% पर्यंत खाली आली, जो 6 वर्षांचा नीचांक आहे. तसेच, मान्सूनची चांगली सुरुवात आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बळ देणे आवश्यक होते. हे लक्षात घेऊन रेपो दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
रेपो दर आणि CRR दोन्हीमध्ये कपात केल्याने बँकांवरील लिक्विडिटीचा दबाव कमी होईल आणि त्यांना कर्ज स्वस्त करता येईल. याचा फायदा गृहनिर्माण, ऑटोमोबाइल, बँकिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला मिळेल. यासोबतच, ग्रामीण आणि छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज घेणे सोपे होईल, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल.
