Operation Sindoor : वादग्रस्त पोस्टवरून विद्यार्थिनीला अटक, पण हायकोर्टाकडून दिलासा; सरकार व कॉलेजला चपराक

पुणे |  ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर (Operation Sindoor) वादग्रस्त इंस्टाग्राम पोस्ट केल्याच्या आरोपावरून पुण्यातील सिंहगड अ‍ॅकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील एका विद्यार्थिनीला अटक करण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर, कॉलेजने तिला शैक्षणिक संस्थेतून निलंबित केले आणि परीक्षा देण्यासही मज्जाव केला होता. याविरोधात विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने तिला मोठा दिलासा दिला.

न्यायमूर्ती गौरी गोडसे व सोमशंकर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी सांगितले की, तिने सोशल मीडियावरील पोस्ट डिलीट करून जाहीर माफी मागितली होती. मात्र तरीही तिच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आणि शिक्षणाचे हक्कही हिरावले गेले.

न्यायालयाने सरकार आणि कॉलेज प्रशासनाला चांगलेच खडे बोल सुनावले.

“विद्यार्थ्यांनी मत मांडायचेही नाकारायचे का?”, असा सवाल करत न्यायालयाने म्हटले की, “तिने चुकीचे काही केले असले तरी तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे योग्य नाही. शैक्षणिक संस्था शिक्षण देतात की गुन्हेगार घडवतात?”

कोर्टाने तिच्या परीक्षेच्या उरलेल्या पेपरला बसण्याची तत्काळ परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांच्या सुरक्षेत परीक्षा देण्याची गरज नाही, कारण ती कोणतीही गुन्हेगार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी विद्यार्थिनीला पोलीस संरक्षणात परीक्षा केंद्रात नेण्याची तयारी दर्शवली होती, मात्र त्यावरही न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया दिली – “तीने पोलिस संरक्षण मागितलेले नाही, तुम्ही तिला गुन्हेगार ठरवताय का?”

या संपूर्ण प्रकारात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क), १९(१)(अ) (मुक्त अभिव्यक्तीचा हक्क) आणि २१ (जीवनाचा हक्क) यांचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय होती विद्यार्थिनीची पोस्ट?

७ मे रोजी ‘Reformistan’ असा उल्लेख करत विद्यार्थिनीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर टीका करणारी पोस्ट केली होती. त्यानंतर तिला सोशल मीडियावर धमक्या मिळाल्या. पोस्ट डिलीट करून तिने माफीही मागितली होती. तरीही तिला अटक करण्यात आली व कॉलेजमधून बाहेर काढण्यात आले.

हा प्रकार मतस्वातंत्र्य व युवकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे, असा संकेत या निकालातून स्पष्टपणे दिला गेला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, मतभिन्नतेवर कारवाई करताना सरकार व संस्था संविधानाचे भान ठेवावे, अन्यथा त्या कारवाया लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या ठरू शकतात.