‘हिंदू इकोसिस्टम’ बनवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीची स्थापना करून हिंदूंवरील अन्यायांच्या विरोधात जनआंदोलन करणार !
दरवर्षी ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’साठी देशविदेशातून येणार्‍या, तसेच ‘हिंदु राष्ट्र’ संकल्पनेशी जोडलेल्या सर्व हिंदू संघटनांनी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’च्या माध्यमातून वर्षभर कार्यरत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून हिंदु ‘इको-सिस्टीम’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आज काश्मीर, बंगाल आदी प्रांतांतील हिंदूंवरील अत्याचार देशभरात चालू झाले आहेत. त्यामुळे शासनाला हिंदूंच्या प्रश्नांची दखल घ्यायला लावणारा ‘दबावगट’ कार्यरत करण्यात येणार आहे. सेक्युलरवादाच्या नावे केले जाणारे अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण बंद करण्यात यावे आणि हिंदू समाजावरील अन्यायांच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर जनआंदोलन उभारून ‘हिंदु राष्ट्र निर्मिती’च्या कार्याला देशभर गती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या समारोपीय पत्रकार परिषदेत दिली.
फोंडा (गोवा) येथील हॉटेल ‘पॅन ॲरोमा’मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी ‘गोमंतक मंदिर महासंघाचे राज्य सचिव श्री. जयेश थळी, ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे गोवा राज्य सचिव अधिवक्ता नागेश जोशी आणि ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे दक्षिण गोवा राज्य समन्वयक श्री. सत्यविजय नाईक उपस्थित होते.
२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीत श्रीरामनाथ देवस्थान, फोंडा, गोवा येथे पार पडलेल्या ७ दिवसीय हिंदू अधिवेशनात अमेरिका, सिंगापूर, घाना (दक्षिण अफ्रिका), इंडोनेशिया आणि नेपाळ या देशांसह भारतातील २६ राज्यांतील विविध संघटनांचे १००० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. यात प्रामुख्याने विविध क्षेत्रांतील अभ्यासक, तज्ञ, पत्रकार, संत, धर्माचार्य, मंदिरांचे विश्वस्त, पुरोहित, अधिवक्ते, हिंदुत्वनिष्ठ, उद्योजक या अधिवेशनात उपस्थित होते.
भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्यासह ‘काशी-मथुरा मंदिरे मुक्त’ करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर !
‘हिंदु जनजागृती समिती’चे श्री. सुनील घनवट पुढे म्हणाले की, या अधिवेशनात भारत आणि नेपाळ यांना हिंदु राष्ट्र घोषित करणे; काशी-मथुरा आदी हिंदूंची मंदिरे अतिक्रमणमुक्त करून हिंदूंना देणे; धर्मांतर आणि गोवंश हत्या विरोधी कठोर कायदा करणे; हलाल सर्टिफिकेशनवर बंदी आणणे; हिंदू मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करणे; ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ अन् ‘वक्फ’ कायदे रहित करणे; लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणे; काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन; श्रीराम सेनेचे श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्यावरील गोवा बंदी उठवणे; रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी घुसखोरांना बाहेर काढणे; ओटीटी प्लेटफॉमला कायद्याच्या कक्षेत आणणे; ऑनलाईन रमी सारख्या जुगारांवर बंदी आणणे आदी विषयांवर ठराव ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात एकमताने संमत करण्यात आले. हे ठराव लवकरच राज्य आणि केंद्र सरकारला पाठवले जातील.
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सत्यविजय नाईक म्हणाले की, या अधिवेशनात हिंदु राष्ट्र-स्थापनेविषयी समाजात जागृती आणण्यासाठी समानसूत्री कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’, ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’, ‘मंदिरांमध्ये प्रबोधन बैठक’, ‘देशभरात अनेक ठिकाणी राज्यस्तरीय मंदिर परिषद आयोजित करणे’ ‘लव्ह जिहाद’ तसेच ‘हलाल जिहाद’ यांच्या संदर्भात जनजागृती बैठका अन् आंदोलने’, आदी विविध उपक्रम येत्या वर्षभरात राबवण्याचे अधिवेशनात ठरवण्यात आले आहे. हिंदु धर्मावर नाटक, चित्रपट अथवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून आघात झाला, तर त्याला तीव्र विरोध केला जाणार आहे.
हिंदू मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी देशव्यापी अभियान चालवणार !
या वेळी ‘गोमंतक मंदिर महासंघाचे सचिव श्री. जयेश थळी म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत अधिवेशनाद्वारे ‘मंदिर संस्कृती रक्षा अभियान’ राबवण्यात आले. त्यातून ७१० मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली असून अन्य मंदिरांमध्येही वस्त्रसंहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. मंदिर महासंघाच्या वतीने देशभरात १४ हजार मंदिरांचे संघटन झाले आहे. हे संघटन व्यापक करण्यासाठी देशभरातील लहान-मोठ्या मंदिरांनाही यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यातून मंदिरांची सुरक्षा, संवर्धन करण्यासह मंदिरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा राज्यांप्रमाणे अन्य राज्यांमध्ये मंदिरांचे संघटन करण्यासाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने अनेक ठिकाणी राज्यस्तरीय मंदिर परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत. ‘सेक्युलर’ सरकारने देशभरात हिंदूंच्या साडेचार लाखांहून अधिक मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे. ही मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी देशव्यापी अभियान राबवण्यात राबवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मंदिराच्या १०० मिटरच्या परिसरात मद्य-मांस यांवर बंदी घालण्यासाठी संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या वेळी ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे गोवा राज्य सचिव अधिवक्ता नागेश जोशी म्हणाले की, या अधिवेशनात देशभरातून २१५ हून अधिवक्ते सहभागी झाले होते. काशी, मथुरा, भोजशाळा आदी प्रमुख हिंदू मंदिरांच्या मुक्तीसाठी लढा चालू आहे. सध्या देशभरात हिंदुत्वनिष्ठ यांना ‘हेट-स्पीच’च्या खोट्या केसेसमध्ये गुंतवण्याचे काम अर्बन नक्षलवाद्यांकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने चालू आहे. अनेकदा असा अनुभव येतो की प्रचारतंत्र, प्रशासनतंत्र, न्यायतंत्र यात अनेक कम्युनिस्ट विचारांच्या लोकांचा भरणा आहे. त्यांची एक ‘इकोसिस्टम’ कार्यरत असून ती हिंदु धर्मावर आघात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या ‘इको-सिस्टम’च्या विरोधात लढण्यासाठीही आपल्याला अधिवक्त्यांची संघटन वाढवण्यात येणार आहे.
या अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण हिंदु जनजागृती समितीचे ‘HinduJagruti’ या ‘यु-ट्यूब’ चॅनेल आणि facebook.com/hjshindi1 या फेसबुक द्वारेही झाले. त्यामुळे लाखो लोकांनी हा कार्यक्रम पाहिला.
१२ वे ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ अर्थात् ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त पारित झालेले ठराव !
१. भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना न्याय देण्यासाठी राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द काढून तेथे ‘आध्यात्मिक’ शब्द जोडून भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे !
२. हे अधिवेशन नेपाळमधील हिंदूंच्या ‘नेपाळला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे’ या मागणीला पूर्ण पाठिंबा देते !
३. हिंदूंच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा ‘Places of Worship Act 1991’ कायदा तात्काळ रद्द करावा आणि काशी, मथुरा, ताजमहाल, भोजशाळा इत्यादी मुघल आक्रमकांनी बळकावलेली मंदिरे आणि भूमी पुन्हा हिंदूंच्या नियंत्रणात देण्यात यावी !
४. देशभरात सरकारच्या नियंत्रणात असलेली सर्व मंदिरांचे सरकारी नियंत्रणांतून मुक्त करून ती भाविकांच्या ताब्यात द्यावीत !
५. मंदिराचा परिसर ‘मद्य-मांस’ मुक्त असावा !
६. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात ‘गोहत्या बंदी’ आणि ‘धर्मांतर बंदी’ करणारे’ कायदे करावेत. धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम २५ मध्ये सुधारणा करून त्यातून धर्माचा ‘प्रचार’ हा शब्द काढून टाकण्यात यावा !
७. ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’सारख्या सरकारी संस्था असतांना धार्मिक आधारावर चालवण्यात येणारी बेकायदेशीर ‘हलाल सर्टिफिकेट’वर तात्काळ बंदी आणावी !
८. वक्फ बोर्ड कायदा तात्काळ रद्द करावा आणि लँड जिहादने अतिक्रमण केलेल्या सर्व भूमी वक्फ बोर्डाच्या नियंत्रणांतून मुक्त करण्यात कराव्यात !
९. भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा ‘गझवा-ए-हिंद’चा फतवा काढणार्‍या ‘दारुल उलूम देवबंद’ या संघटनेवर तात्काळ बंदी घालावी !
१०. ‘इन्क्विझिशन’च्या नावाखाली २५० वर्षांपासून गोमंतकीयांवर झालेल्या अमानुष आणि क्रूर अत्याचाराबद्दल ख्रिस्ती धर्मगुरू पोप यांनी गोव्यातील जनतेची जाहीर माफी मागावी !
११. काश्मीर खोर्‍यात ‘पनुन काश्मीर’ नावाचा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करून विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे तेथे पुनर्वसन करावे !
१२. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि भारत सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथे हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराची चौकशी करून तेथील अल्पसंख्याक हिंदूंना संरक्षण द्यावे !
१३. भारतात घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुस्लिमांना परत पाठवण्यासाठी सरकारने कडक कायदा करावा. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी !
१४. गेल्या काही वर्षात अहिंदूंच्या लोकसंख्येचा झालेला स्फोट पाहता सर्व धर्मांच्या लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ तात्काळ देशात लागू करावा !
१५. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आणि घटनात्मक अधिकारांचा विचार करून गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत, कर्नाटकच्या ‘श्री राम सेने’चे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्यावर गोवा राज्यातील प्रवेशबंदी हटवावी !
१६. ओटीटी आणि वेबसिरीज कायद्याच्या कक्षेत आणल्या पाहिजेत. सेन्सॉर बोर्डात हिंदू आणि आध्यात्मिक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
१७. ऑनलाईन माध्यमांतून ‘रमी सर्कल’, ‘जुगाराच्या जाहिराती’ दाखवून युवापिढीला चुकीच्या मार्गावर नेण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे ‘रमी ॲप’वर तात्काळ बंदी आणण्यात यावी !
