पुणे : ज्या प्रमाणे मुसलमानांच्या धार्मिक मालमत्ता, भूमी संरक्षित करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड स्थापन करून त्याला विशेष कायदेशीर अधिकार दिले आहेत. त्याचधर्तीवर देशभरातील हिंदूंची लाखो मंदिरे, त्याची भूमी आणि संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी वक्फ बोर्डप्रमाणे मंदिरांसाठी सर्वाधिकार असलेला ‘हिंदू मंदिर बोर्ड’ स्थापन करण्यात यावा. तसेच केवळ हिंदूंची मंदिरे अधिग्रहण करणारा वर्ष १९५१ चा ‘रिलिजीयस इंडोवमेंट ॲक्ट’ रद्द करण्यात यावा आणि हिंदूंची सरकारीकरण झालेली देशभरातील सर्व मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून तात्काळ मुक्त करून ती भक्तांच्या नियंत्रणात देण्यात यावी, अशी मागणी ‘काशी येथील ज्ञानवापी, मथुरा येथील श्रीकृष्णभूमी’ आदी प्रमुख हिंदू मंदिरांचा खटला लढवणारे ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस’चे प्रवक्ते तथा सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ‘मंदिर संस्कृती परिषदे’तील पत्रकार परिषदेत केली.
ते फोंडा, गोवा येथील ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने श्री विद्याधिराज सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी मंदिरांच्या आर्थिक व्यस्थापनाचे अभ्यासक तथा मुंबई येथील ‘समस्त महाजन संघा’चे अध्यक्ष श्री. गिरीश शहा, ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे राज्य सचिव श्री. जयेश थळी आणि उत्तर प्रदेशातील ‘पवन चिंतन धारा आश्रमा’चे पूजनीय पवन सिन्हा गुरुजी हे उपस्थित होते.
या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, या हिंदू अधिवेशनाच्या माध्यमांतून ‘मंदिर संस्कृती रक्षा अभियाना’ची सुरूवात झाली होती. यात आता देशभरातील सुमारे १४ हजार मंदिरांचे संघटन झाले आहे. या अधिवेशनात देशभरातील २७५ हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी सहभागी झाले आहेत. तसेच देशभरामध्ये ७१० मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे. हे अभियान आणखीन व्यापक करून मंदिरातील वस्त्रसंहितेसह आम्ही देशभर ‘मंदिरे मद्य-मांस मुक्त’ अभियान राबवणार आहोत. महाराष्ट्रातील श्री शनिशिंगणापूर मंदिराची १९ एकर, बीड येथील श्री कंकालेश्वर मंदिराची १२.५ एकर, तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली गावातील १५०० वर्षांपूर्वीच्या श्रीचंद्रशेखर स्वामी मंदिरासह सुमारे १२०० एकर भूमीवर वक्फ बोर्डाने दावा लावला आहे. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी मंदिराची भूमी वक्फने बळकावण्याचा सपाटा लावला आहे. ज्या मंदिरांच्या भूमी वक्फ बोर्डाने बळकावली आहे, ती भूमी पुन्हा त्या मंदिरांकडे तात्काळ हस्तांतरीत करण्याचे आदेश सरकारने काढले पाहिजेत.
तसेच महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’च्या अंतर्गत येणार्‍या भूमीसाठीचा असणारा जुना भाडेकरार रद्द करून नवा ‘मॉडेल रेंट’ लागू केला आहे. त्यामुळे आज वक्फला भाड्यापोटी दर महिन्याला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात ज्या ज्या मंदिरांच्या भूमीचा वापर सरकारी आणि खाजगी कामासाठी होत असेल, तेथेही ‘मॉडेल रेंट’ तात्काळ लागू करण्यात यावा. तसेच पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या घारापुरी (मुंबई) येथील शिवमंदिर आणि संभाजीनगर येथील देवगिरी किल्ल्यावरील श्री भारतमाता मंदिर येथे पूजाअर्चा बंद करण्यात आलेली आहे. तेथे हिंदूंच्या देवता असल्यामुळे तेथे हिंदूंना पूजाअर्चा करण्याची अनुमती देण्यात यावी. या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा सरकारला देत आहोत.
‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे राज्य सचिव श्री. जयेश थळी म्हणाले की, सरकारने जरी खुलासा केला असला, तरी सरकारच्या आदेशात धार्मिक स्थळे आणि शाळा यांच्या १०० मीटरच्या परिसरात नवीन दारू दुकानांना अनुमती देण्याचा निर्णय स्पष्टपणे दिलेला आहे. त्यामुळे त्याला गोमंतक मंदिर महासंघाचा विरोध आहे. सरकारने म्हटले आहे की, पर्यटनाच्या दृष्टीने अपवादात्मक म्हणून जरी हा निर्णय घेतलेला असला, तरी यातून धार्मिक पर्यटकांच्या भावना दुखावणारा हा निर्णय आहे. उद्या आम्ही २०० टक्के सुधारित शुल्क भरून जामा मशीद किंवा जुने गोवा चर्चच्या शेजारी दारूचे दुकान चालू करण्याची मागणी केली, तर सरकार पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार करून परवानगी देणार का ? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. पंजाबला आज व्यसनांमुळे ‘उडता पंजाब’ म्हटले जाते, तसे गोव्याला ‘उडता गोवा’ करायचे आहे का ? त्यामुळे सरकारने हा कायदाच रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे.
या वेळी ‘मंदिराच्या आर्थिक सुव्यवस्थापना’ विषयी बोलतांना अभ्यासक श्री. गिरीश शहा म्हणाले की, मंदिरांच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नापैकी केवळ १० टक्के निधी पूजा-अर्जा आणि व्यवस्थापन यांसाठी ठेवण्यात यावे, तर उर्वरित निधीचा वापर मंदिराचे संवर्धन, जीर्णाेद्धार, सुविधा, लहान मंदिरांना अर्थसाहाय्य आणि समाजाच्या दृष्टीने करणे आवश्यक आहे. तसेच मंदिराचे आर्थिक व्यवस्थापन, सुव्यवस्थान आणि संवर्धन यांदृष्टीने विविध मंदिरांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील ‘पवन चिंतन धारा आश्रमा’चे पूजनीय पवन सिन्हा गुरुजी म्हणाले की, देशातील सरकार सेक्युलर असतांना केवळ हिंदू मंदिरांचे अधिग्रहण करणे योग्य नाही. त्यामुळे आमची मागणी आहे की सरकारने सर्व मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावीत. त्यासाठी आम्ही मंदिर संस्कृती परिषद घेतली आहे.
