मुंबई, ४ जानेवारी २०२३ : रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) यांच्या वतीने आमची लॉ फर्म डीएमडी असोसिएट्सने सिनियर ऍडव्होकेट श्री. ऍस्पी चिनॉय यांच्या नेतृत्वाखाली दिवाणी रिट याचिका क्रमांक १५९९१/२०२२ मध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी बाजू मांडली. क्षेत्रीय वाहतूक प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशाविरोधात ही रिट याचिका क्रमांक १५९९१/२०२२ दाखल करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमार्फत स्वीकारलेला असून देखील रोपेनचा केंद्रीय मोटार वाहने ऍग्रीगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० अंतर्गत जारी करण्यात आलेला परवाना या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात आला असून यामध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी जनहित याचिका क्रमांक ९७७५/२०२० मध्ये (माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशल लीव्ह पिटिशन (सी) क्रमांक ५७०५/२०२२ दिनांक २१ एप्रिल २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशासह वाचावे) अशाच प्रकारच्या ऍग्रीगेटर्सना दिलेल्या संरक्षणाचे यामध्ये उल्लंघन झाले आहे.
दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, माननीय न्यायाधीश श्री जी एस पटेल आणि माननीय न्यायाधीश श्री. एस जी डिगे यांच्या माननीय खंडपीठाच्या असे निदर्शनास आले की, भारत सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयामार्फत घोषित केलेल्या धोरणामध्ये फॉर्म III ची परिकल्पना केली गेली आहे जो एग्रीगेटरसाठी परवान्यासाठी एक प्रोफॉर्मा आहे, ज्यामध्ये मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये एकत्रीकरणाच्या उद्देशाने मोटरसायकलच्या वापराचा विचार करण्यात आला आहे. माननीय खंडपीठाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, मोटरसायकलच्या वापराचा विचार करणारे धोरण महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार अंमलात आणले जात आहे.
माननीय खंडपीठाच्या पुढे असेही निदर्शनास आले आहे की, रोपेनचा अर्ज फेटाळण्याची प्राथमिक कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत – अ) बाईक टॅक्सीना परवाना देण्यासंदर्भातील धोरण सध्या राज्य सरकारकडे नाही आणि ब) बाईक टॅक्सीसाठी शुल्क संरचना धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. सध्याच्या टप्प्यावर ही कारणे खात्री पटवण्यासाठी पुरेशी नाहीत आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी ही कारणे पुरेशी नाहीत.
मोटरसायकलना टॅक्सी म्हणून वापरल्याने मिळणारे ट्रॅफिकची गर्दी, प्रदूषण कमी होणे आणि वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढणे यासारखे लाभ विचारात घेत माननीय खंडपीठाने अशी नोंद केली आहे की, एक धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ लागू शकतो पण अंतिम धोरण तयार केले जाईपर्यंत काही सुरक्षा अटी-शर्ती लागू करून तात्पुरती किंवा प्रो-टर्म कार्यव्यवस्था तयार केली जाऊ शकते कारण दुचाकी वाहतूक हे सर्वमान्य प्रमाण आहे शिवाय दुचाकीवरून वाहतूक खूप जास्त सोयीस्कर आहे. खासकरून मुंबईच्या बाहेर आणि मुंबईत देखील उत्तर उपनगरांमध्ये दुचाकीवरून वाहतूक सुविधाजनक आहे.
त्यानुसार माननीय खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश दिला आहे की दुचाकी किंवा बाईक टॅक्सी ऍग्रीगेटर्सच्या परवाना अर्जांसंदर्भात एक अंतिम निर्णय कधीपर्यंत घेतला जाईल ते आणि अंतरिम कालावधीसाठी प्रोटर्म व्यवस्थेचे तपशील एका आठवड्यात कळवावे.
दिनांक २१ एप्रिल २०२२ रोजी माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार मिळालेल्या स्टेटस-कोनुसार रोपेनसारख्याच सेवा दुसरे ऍग्रीगेटर पुरवत आहेत ही बाब लक्षात घेऊन माननीय खंडपीठाने अशी नोंद केली आहे की २१ एप्रिल २०२२ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेटस को आदेश जेव्हा जारी केला तेव्हा त्या ऍग्रीगेटरकडून ज्या सेवा दिल्या जात होत्या त्याच प्रकारच्या सेवा जर रोपेन देत असेल तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेला हा स्टेटस-को आदेश रोपेनला देखील लागू करण्यात आला पाहिजे. या प्रकरणावर पुढील विचारविनिमय १० जानेवारी २०२३ रोजी होईल असे सांगण्यात आले आहे.
