प्रस्तावना : मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. हजारो वर्षांपासून हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन यांत मंदिरांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. मंदिरांना हिंदु धर्माचे वैभव मानले जाते. त्यातून मिळणार्‍या चैतन्यामुळेच आधुनिक काळातही समाज मंदिरांकडे आकर्षिला जात आहे. असे असले तरी, बहुसंख्यांक हिंदूंच्या देशात आज मंदिरांतील देवनिधीवर डोळा ठेवून ती ताब्यात घेतली गेली आहेत. मंदिरांचे सरकारीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंदिराच्या देवनिधीचा गैरवापर होतांना दिसतो. अनेक मंदिरांवर नेमलेल्या शासकीय समित्यांचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत, अनेक मंदिर समित्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटले चालवले जात आहेत. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या धर्मपरंपरांमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी मंदिरांच्या प्रतिनिधींचे अभेद्य संघटन होणे आवश्यक आहे. यातून हिंदूंनी नुसते जागृत होऊ नये, तर संघटित होऊन या विरोधात व्यापक जनचळवळ राबवणे काळाची आवश्यकता आहे. त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणजेच ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद’ ! जळगाव येथे हिंदु जनजागृती समिती आणि श्री गणपती मंदिर देवस्थान विश्वस्त मंडळ, पद्मालय, जळगाव यांच्या वतीने 4 आणि 5 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी मंदिरे आणि मंदिरातील धर्मपरंपरा यांच्या रक्षणार्थ ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये मंदिर सरकारीकरणाच्या विरुद्ध अभेद्य हिंदुसंघटन कसे आवश्यक आहे, याविषयी योग्य दिशा मिळेल. त्यासाठी हा लेखप्रपंच !
- महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात असलेल्या देवस्थानातील भ्रष्टाचार ! : मंदिरे ही दैवी चैतन्याची केंद्रे आहेत. असे असतांना केवळ सुव्यवस्थापनाच्या नावाखाली त्या मंदिरांतील अर्पणावर डोळा ठेवून काही मंदिरांचे सरकारीकरण कऱण्यात आले. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, तुळजापूर, पंढरपूर आदी काही सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांचे ‘सरकारीकरण’ झाले आहे. ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे, त्या मंदिरांच्या न्यासांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, तसेच अनागोंदी कारभार आढळून येत आहे. नगर जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी’ हे शासनाच्या नियंत्रणात आहे. शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट’ने वर्ष 2015 च्या नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील गर्दीच्या नियोजनासाठी साहित्य खरेदी करतांना ते चढ्या दराने खरेदी करून 66 लाख 55 हजार 997 रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे उघड झाले होते. एकूणच राज्यात जेवढ्या मंदिरांना शासनाने ताब्यात घेतले आहे, त्यात प्रत्येक ठिकाणी अशीच घोटाळ्यांची मालिका दिसून येते. सरकारीकरण झालेल्या साईबाबा संस्थानाने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या काही घंट्यांच्या दौर्‍यांसाठी 93 लाख रुपये उधळले. पंढरपूरच्या मंदिर समितीने तर गोशाळेतील गोधन कसायांना विकून त्याचे पैसे केले. मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिराचे कोट्यवधी रुपये राजकारण्यांच्या नातेवाइकांच्या न्यासामध्ये वळवले आहेत. यावरूनच मंदिर सरकारीकरणाची भयावहता लक्षात येते.
- देवालयांच्याच संपत्तीवर वक्रदृष्टी, हा हिंदूंवर मर्माघातच ! : सद्यस्थितीत रुपयाचे होणारे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी सरकारची वक्रदृष्टी असाहाय्य हिंदूंच्या देवळातील अमाप संपत्तीवर पडली. हिंदूंच्या श्रीमंत देवालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीची घोषणा करावी, असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढला आहे, ही गोष्ट निश्चितच हिंदूंवर मर्माघात करणारी आहे ! असा आदेश मशिदी वा चर्च यांच्या संदर्भात कधी काढला गेला आहे का ?
- देवनिधीचा अपवापर : मंदिरांचे केवळ सरकारीकरण झाले नाही, तर देवनिधीचा गैरवापरही केला. श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने मंदिरांना पर्यटनाचा दर्जा, तसेच मंदिराचे व्यापारिकरण कसे करता येईल, या विषयावर दिनांक 28 आणि 29 जानेवारी 2006 या दोन दिवशी मुंबईतील आयटीसी ग्रँट सेंट्रल शेरेटन या सप्ततारांकित हॉटेलात आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यात भक्तांनी अर्पण केलेल्या 24 लाख रूपयांचा चुराडा सरकारी विश्वस्तांनी केला. यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. असे असतांना, मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी कमी करणे, तसेच परंपरागत पुजार्‍यांना हटवून ‘पगारी पूजारी’ आणले आहेत.
- धर्मशास्त्राचे पालन न करणे : कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिराच्यावर उल्लेखित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कोणतीही भूमिका न मांडणार्‍या शासनाने घाईघाईने मार्च 2018 मध्ये मंदिरातही पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने महालक्ष्मी मंदिरातील प्राचीन मनकर्णिका कुंड नावाचे पवित्र तीर्थ बुजवून तेथे शौचालय बांधण्याचे दुष्कर्म केले. अनेक वेळा निवेदन, आंदोलन होऊनही त्या संदर्भात कोणतीच कृती न केल्याने अखेर शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी ते पाडले. वर्ष 2014 मध्ये शासनव्यवस्थेत बसलेल्या काही धर्मविरोधकांनी पंढरपूर येथील श्रीविठ्ठलाची पूजा करणार्‍या बडव्यांना हटवून नवीन पुजार्‍यांची नेमणूक केली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
- मंदिरांचे विश्वस्त अन् पुजारी यांचा सहभाग : अन्य पंथियांना त्यांचा पंथ, पंथातील शास्त्र यांची बर्‍याच अंशी माहिती असते. एखाद-दुसर्‍या प्रसंगात ते संबंधित पंथांच्या मार्गदर्शकांचाही सल्ला घेतात आणि रणनीती सिद्ध करतात. तोच भाग जेव्हा हिंदु लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात येतो, तेव्हा त्यांना मंदिरांचे महत्त्व, हिंदु धर्म, धर्मशास्त्र यांच्याविषयी जाण नसते, असे लक्षात येते. त्यासाठी हिंदु धर्म, धर्मशास्त्र आणि देवता यांवर श्रद्धा असलेल्यांनीच मंदिराचे प्रतिनिधित्व करावे, हे हिंदूंनी ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे.
मंदिरांचे विश्वस्त अन् पुजारी यांनी मंदिर-रक्षणार्थ खालील प्रकारे सहभागी झाल्यास मंदिरांतील पावित्र्याचे निश्चितच रक्षण होईल !
- मंदिरांचे सरकारीकरण आणि सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील गैरप्रकार यांच्या विरोधात वैध मार्गाने सर्व स्तरांतील लोकांमध्ये जागृती करा !
- मंदिरांशी संबंधित विद्यमान कायद्यांमुळे (उदा. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’, तसेच मंदिरांचे सरकारीकरण करणार्‍या कायद्यामुळे) होणार्‍या दुष्परिणामांचा अभ्यास करून ते दूर व्हावेत, यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करा !
- प्रत्येक क्षेत्रातील मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी, भक्त, हितचितंक आदींचे संघटन करा !
- मंदिरांच्या धर्मपरंपरांचे पालन, प्रथांचे रक्षण, तसेच मंदिरांतील पावित्र्याचे रक्षण, स्वच्छता, नियमांचे पालन, शिस्त इत्यादींविषयी आग्रही रहा !
- हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळण्यासाठी गुरुकुल, वेदपाठशाळा, तसेच गोशाळा चालू करून मंदिरांचा खर्‍या अर्थाने हिंदु समाजाला लाभ व्हावा, यासाठी प्रयत्न करा !
- मंदिर परिषदेच्या कार्यात सहभागी व्हा आणि अन्यांनाही सहभागी करून घ्या !
– श्री. सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती
